आरोपों के बीच चर्चा में IPS राहुल बंसल की कहानी, UPSC की 377वीं रैंक से पुलिस सेवा तक का सफर

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ कैडर के 2022 बैच के IPS अधिकारी राहुल बंसल इन दिनों एक गंभीर रिश्वत के आरोप के चलते चर्चा में हैं। उन पर साइबर फ्रॉड से जुड़े एक मामले को कथित तौर पर निपटाने के लिए करीब एक करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने और लेने का आरोप लगाया गया है। मामला दिल्ली की विशेष CBI अदालत तक पहुंच चुका है। हालांकि, यह आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है और राहुल बंसल ने इसे बेबुनियाद बताते हुए कानून और न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया है।

आरोप क्या हैं?

शिकायत के अनुसार, सरगुजा में साइबर फ्रॉड की जांच के दौरान राहुल बंसल और दो अन्य पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया गया कि मामले को प्रभावित करने के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक की रकम की मांग की गई। शिकायतकर्ता का दावा है कि कथित रकम मई 2026 में 50-50 लाख रुपये की दो किस्तों में हवाला माध्यम से दी गई। शिकायत में कथित WhatsApp बातचीत और कॉल रिकॉर्डिंग को भी डिजिटल साक्ष्य के तौर पर पेश किए जाने की बात सामने आई है।

मामले में दिल्ली की विशेष CBI अदालत ने छत्तीसगढ़ के DGP और CBI निदेशक से Action Taken Report मांगी थी। इसका अर्थ यह है कि शिकायत और उस पर हुई कार्रवाई की जानकारी अदालत ने मांगी है; इसे राहुल बंसल के खिलाफ आरोप सिद्ध होने के रूप में नहीं देखा जा सकता।

सरगुजा रेंज के IG दीपक कुमार झा के हवाले से सामने आई रिपोर्टों में कहा गया है कि मामले की जांच जारी है और राहुल बंसल के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। वहीं मामले में दो पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की खबर सामने आई है।

कौन हैं राहुल बंसल?

राहुल बंसल की कहानी विवाद से कहीं पहले शुरू होती है। राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाले राहुल बंसल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने IIT-BHU से B.Tech किया और सरकारी सेवा में रहते हुए सिविल सेवा की तैयारी जारी रखी। IPS बनने से पहले वे Income Tax Inspector के रूप में भी काम कर चुके थे।

उन्होंने UPSC Civil Services Examination 2021 में ऑल इंडिया रैंक 377 हासिल की और छत्तीसगढ़ कैडर के लिए चयनित हुए। इसके बाद 29 अगस्त 2022 को IPS में शामिल हुए। रिपोर्टों के अनुसार UPSC परीक्षा उन्होंने अपने पांचवें प्रयास में पास की।

यानी एक सरकारी नौकरी से दूसरी प्रतिष्ठित सेवा तक पहुंचने का उनका सफर लगातार प्रयास और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ा रहा।

जब खुद राहुल बंसल ने रिश्वत को लेकर कही थी बड़ी बात

राहुल बंसल का एक पुराना UPSC मॉक इंटरव्यू इन दिनों फिर चर्चा में है। इस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि क्या उन्होंने कभी रिश्वत दी है। उन्होंने अपने भाई के जन्म प्रमाणपत्र से जुड़ी एक घटना बताते हुए कहा था कि उन्होंने पंचायत सचिव को 500 रुपये दिए थे और इस घटना से उन्हें काफी बुरा लगा था।

उस समय उन्होंने भ्रष्टाचार और व्यवस्था में सुधार की जरूरत को लेकर भी अपनी बात रखी थी। मौजूदा आरोपों के बाद यही पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर दोबारा चर्चा में आया है।

पहली फील्ड पोस्टिंग में ही विवाद

IPS प्रशिक्षण पूरा करने के बाद राहुल बंसल की सरगुजा में पोस्टिंग हुई। रिपोर्टों के मुताबिक 5 अगस्त 2025 से वे सरगुजा में CSP के रूप में पदस्थ रहे, जिसे उनकी शुरुआती महत्वपूर्ण फील्ड पोस्टिंग में गिना गया। इसी दौरान साइबर अपराध की एक जांच को लेकर उन पर गंभीर आरोप लगाए गए।

इस साइबर फ्रॉड मामले में पुलिस की कार्रवाई भी हुई थी। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार मामले में अब तक 23 लोगों की गिरफ्तारी और पांच चार्जशीट दाखिल किए जाने की जानकारी सरगुजा रेंज IG के हवाले से सामने आई है।

आरोपों के बीच राहुल बंसल का पक्ष

राहुल बंसल ने सामने आए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि शिकायत फिलहाल अदालत के विचाराधीन है और उन्हें न्यायालय तथा कानून पर पूरा भरोसा है।

यही वजह है कि इस पूरे मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही निकलना चाहिए। किसी शिकायत, आरोप या अदालत द्वारा रिपोर्ट मांगने को अपने आप में अपराध सिद्ध होना नहीं माना जा सकता।

उपलब्धियां भी हैं चर्चा के केंद्र में

राहुल बंसल की प्रोफाइल में UPSC में 377वीं ऑल इंडिया रैंक, Income Tax Inspector के रूप में पूर्व सरकारी सेवा, इंजीनियरिंग की शिक्षा और IPS में चयन जैसी उपलब्धियां शामिल हैं।

फिलहाल एक तरफ उनके खिलाफ लगे गंभीर आरोपों की जांच का इंतजार है, तो दूसरी तरफ उनके पुराने इंटरव्यू और प्रशासनिक सेवा तक पहुंचने का संघर्ष भी चर्चा में है। ऐसे में राहुल बंसल की कहानी का अंतिम मूल्यांकन आरोपों के आधार पर नहीं, बल्कि जांच और अदालत के अंतिम निष्कर्ष के आधार पर होना चाहिए।

नोट: इस खबर में रिश्वत संबंधी सभी बातें शिकायत और मीडिया रिपोर्टों में सामने आए आरोपों पर आधारित हैं। आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं और संबंधित अधिकारी ने आरोपों से इनकार किया है।