राशन दुकानों में चना वितरण पर विराम, OTP व्यवस्था में बदलाव से भी उपभोक्ता परेशान—आखिर व्यवस्था में क्या चल रहा है?

रायगढ़/छत्तीसगढ़। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने वाले उपभोक्ताओं के बीच इन दिनों चना वितरण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई राशन उपभोक्ताओं का कहना है कि उचित मूल्य की दुकानों में चना उपलब्ध नहीं हो रहा है या उसका वितरण रुका हुआ है। वहीं OTP के जरिए राशन वितरण की व्यवस्था में बदलाव/बंद होने के बाद कई हितग्राहियों को राशन दुकान तक पहुंचने और राशन प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग की आधिकारिक जानकारी के अनुसार पात्र अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारियों के लिए चना वितरण योजना संचालित है। विभाग की वेबसाइट पर अनुसूचित विकासखंडों में पात्र परिवारों को प्रतिमाह 2 किलो चना 5 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराने का उल्लेख है।

इसी तरह अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को प्रतिमाह 1 किलो शक्कर 17 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराने की योजना भी दर्ज है।

ऐसे में सवाल यह है कि जब योजना सरकारी रिकॉर्ड में जारी है, तो जमीनी स्तर पर कई दुकानों में चना क्यों नहीं मिल रहा है? क्या चने की आपूर्ति में देरी है, आवंटन की समस्या है, स्टॉक नहीं पहुंचा है या वितरण को लेकर कोई नया प्रशासनिक निर्णय लिया गया है? खाद्य विभाग को इस पर स्पष्ट स्थिति सामने रखनी चाहिएदूसरी ओर OTP व्यवस्था में बदलाव के बाद उन उपभोक्ताओं की परेशानी भी सामने आ रही है, जो किसी कारण से नई व्यवस्था के अनुरूप सत्यापन नहीं करा पा रहे हैं।

यदि किसी परिवार को केवल तकनीकी या सत्यापन संबंधी कारण से राशन लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी स्थिति में विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पात्र हितग्राही राशन से वंचित न हों।सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर OTP व्यवस्था के कारण लोग राशन दुकान तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका असर राशन वितरण के आंकड़ों पर कितना पड़ रहा है?

क्या कम वितरण का अर्थ वास्तविक रूप से कम जरूरत है या फिर तकनीकी/प्रक्रियागत दिक्कतों के कारण पात्र लोग राशन नहीं ले पा रहे हैं? इसकी पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक होना जरूरी है।छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग स्वयं अपने मिशन में कमजोर और जरूरतमंद वर्गों तक खाद्यान्न, चना और शक्कर जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण की बात करता है।

इसलिए अब जरूरत किसी पर आरोप लगाने की नहीं, बल्कि साफ जवाब मांगने की है—चना वितरण क्यों रुका है, संबंधित दुकानों को कितना आवंटन मिला है, स्टॉक कब पहुंचेगा और OTP व्यवस्था में बदलाव के बाद पात्र हितग्राहियों को राशन लेने में आ रही दिक्कतों का समाधान क्या है?

राशन गरीब परिवारों की जरूरत है, महज सरकारी आंकड़ा नहीं। व्यवस्था में बदलाव हो तो उसकी स्पष्ट जानकारी भी हितग्राहियों तक पहुंचनी चाहिए।