*बिलासपुर प्रेस क्लब में संवैधानिक अधिकारों को लेकर विवाद, सचिव संदीप करिहार ने चार पदाधिकारियों को भेजा नोटिस**
अधिकृत लेटरहेड के कथित दुरुपयोग और सचिव के अधिकारों में हस्तक्षेप पर मांगा स्पष्टीकरण, सात दिन में जवाब देने के निर्देश**
बिलासपुर। बिलासपुर प्रेस क्लब में पदाधिकारियों के बीच अधिकारों और संवैधानिक प्रक्रियाओं को लेकर विवाद सामने आया है। प्रेस क्लब के सचिव संदीप करिहार ने अध्यक्ष अजित मिश्रा, उपाध्यक्ष विजय क्रांति तिवारी, सह-सचिव हरिकिशन गंगवानी और कार्यकारिणी सदस्य कैलाश यादव को पत्र जारी कर कुछ मामलों में स्पष्टीकरण मांगा है।
17 नवंबर 2026 को जारी पत्र में सचिव ने आरोप लगाया है कि संबंधित चारों पदाधिकारियों द्वारा 7 अक्टूबर 2026 और 26 अक्टूबर 2026 को सचिव के नाम से संयुक्त हस्ताक्षरित नोटिस एवं स्मरण पत्र जारी कर जवाब-तलब किया गया था। सचिव ने इस कार्रवाई को संवैधानिक अधिकारों और निर्धारित प्रक्रियाओं के विपरीत बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई है।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि बिलासपुर प्रेस क्लब के पंजीकृत संविधान की धारा 15(1) के तहत संस्था की ओर से समस्त पत्राचार करने का दायित्व सचिव को सौंपा गया है। ऐसे में सचिव की जिम्मेदारियों को किसी अन्य सदस्य को सौंपने की चेतावनी देने तथा सचिव को नोटिस जारी करने के अधिकार और उसके संवैधानिक आधार पर सवाल उठाए गए हैं। सचिव संदीप करिहार ने चार प्रमुख बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। इनमें संबंधित पदाधिकारियों को सचिव को नोटिस जारी करने और जवाब-तलब करने का संवैधानिक अधिकार किस प्रावधान से प्राप्त हुआ, सचिव की जिम्मेदारियां किसी अन्य सदस्य को सौंपने का अधिकार किसने दिया तथा प्रेस क्लब के आधिकारिक लेटरहेड का व्यक्तिगत अथवा सामूहिक निर्णयों के लिए उपयोग किसकी अनुमति से किया गया, जैसे सवाल शामिल हैं। इसके अलावा पत्र में पूछा गया है कि इन दोनों नोटिसों को जारी करने से पहले कार्यकारिणी की विधिवत बैठक हुई थी या नहीं। यदि बैठक हुई थी तो संबंधित प्रस्ताव और कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराया जाए।

पत्र के दूसरे पृष्ठ में सचिव ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में उनके अधिकार क्षेत्र में बिना सक्षम संवैधानिक प्रक्रिया और विधिवत प्रस्ताव के हस्तक्षेप न किया जाए। साथ ही प्रेस क्लब के आधिकारिक लेटरहेड का उपयोग केवल अधिकृत एवं विधिसम्मत संस्थागत कार्यों के लिए करने की हिदायत दी गई है। सचिव ने सात दिनों के भीतर दोनों नोटिसों के संवैधानिक आधार, लेटरहेड के उपयोग की अनुमति और संबंधित कार्यकारिणी प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है। ऐसा नहीं होने पर संवैधानिक उल्लंघन एवं प्रशासनिक अधिकारों के अतिक्रमण को लेकर उचित कार्रवाई की मांग करने की बात कही गई है।*







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