शासन के आदेश के बावजूद फगुरम में नहीं हुई ग्राम सभा, पंचायत भवन पर लगा रहा ताला

मालखरौदा (सक्ती)। शासन के स्पष्ट निर्देश के बावजूद मालखरौदा ब्लॉक की ग्राम पंचायत फगुरम में 2 अक्टूबर को प्रस्तावित ग्राम सभा आयोजित नहीं होने का मामला सामने आया है। ग्राम सभा के लिए प्रशासन द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने के साथ ही वैकल्पिक सचिव की भी व्यवस्था की गई थी, इसके बावजूद निर्धारित दिन पंचायत भवन में ग्राम सभा नहीं हो सकी।

छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत संचालनालय, नया रायपुर के आदेश क्रमांक GENCOR/8885/2026-DIR(02 OCT), दिनांक 24 सितंबर 2026 तथा कलेक्टर सक्ती (पंचायत) के पत्र क्रमांक 5634/जि.पंचा./ग्रा.सभा/2026, दिनांक 29 सितंबर 2026 के तहत 2 अक्टूबर 2026 को ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में जनपद पंचायत मालखरौदा ने भी आदेश जारी कर ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की तिथि निर्धारित की थी। फगुरम के लिए कृषि विभाग के श्री आशुतोष आनंद को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था।

इसी बीच ग्राम पंचायत फगुरम के सचिव नंद किशोर रात्रे ने 30 सितंबर को 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक इलाज के लिए अवकाश का आवेदन दिया। इसके बाद जनपद पंचायत मालखरौदा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 1 अक्टूबर 2026 को आदेश क्रमांक 3561/पंचा.शा./ज.पं./2026 जारी कर ग्राम पंचायत सपिया के सचिव शत्रुघ्न साहू को 2 अक्टूबर को फगुरम में होने वाली ग्राम सभा का संचालन करने के लिए अधिकृत किया।

आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया कि शत्रुघ्न साहू ग्राम पंचायत फगुरम में 2 अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभा की बैठक को सुचारू रूप से संचालित करेंगे। आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर सक्ती, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सक्ती, उप संचालक पंचायत, एसडीएम मालखरौदा सहित संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई थी।

लेकिन ग्रामीणों के अनुसार 2 अक्टूबर को ग्राम पंचायत फगुरम में ग्राम सभा आयोजित नहीं हुई। पंचायत भवन बंद रहा और न तो अधिकृत वैकल्पिक सचिव शत्रुघ्न साहू मौके पर पहुंचे और न ही ग्राम सभा का संचालन हो सका। ग्रामीणों ने इस पूरी स्थिति पर सवाल उठाते हुए प्रशासन से मामले की जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग की है।

ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में लंबे समय से ग्राम सभा को लेकर स्थिति संतोषजनक नहीं रही है। उपसरपंच एवं पंचों की ओर से भी दावा किया गया है कि सचिव लंबे समय से गांव में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होते और करीब डेढ़ वर्ष से ग्राम सभा व्यवस्थित तरीके से आयोजित नहीं हुई है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि सचिव लंबे समय से पंचायत में पदस्थ हैं और पंचायत के कामकाज में उनकी भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।

ग्राम सभा में शासन के निर्देशानुसार 19 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा प्रस्तावित थी। इनमें पिछली तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन, पूर्व स्वीकृत कार्यों, प्राप्त राशि एवं खर्च का वाचन, बकाया राशि वाले पदाधिकारियों के नामों का वाचन तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक लंबित आवासों का श्रेणी A, B और C में चिन्हांकन जैसे विषय शामिल थे। इसके अलावा ग्राम सभा के निर्णयों की वीडियोग्राफी कर उसे GS NIRNAY मोबाइल ऐप पर अपलोड किया जाना भी निर्देशों का हिस्सा था।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इन मुद्दों, विशेषकर पंचायत के ऑडिट और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी जानकारी सामने आने की आशंका के चलते ग्राम सभा को टालने का प्रयास किया गया। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि के लिए संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का पक्ष सामने आना अभी बाकी है।

सबसे अहम सवाल यह है कि जब ग्राम पंचायत सचिव अवकाश पर थे और उनकी जगह दूसरे पंचायत के सचिव को बाकायदा लिखित आदेश से ग्राम सभा संचालन के लिए अधिकृत कर दिया गया था, तो इसके बावजूद 2 अक्टूबर को ग्राम सभा क्यों नहीं हो सकी? क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति की निगरानी की थी? और यदि शासन के निर्देश के बावजूद ग्राम सभा नहीं हुई, तो इसकी जवाबदेही किसकी तय होगी?

अब ग्रामीणों की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है। खास तौर पर यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर इस मामले में जांच होती है या नहीं और ग्राम सभा नहीं होने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है या नहीं।

report Siddharth Pandey