कोरबा में 1600 मेगावाट विस्तार पर जनसुनवाई सम्पन्न, 95% समर्थन—रोजगार और विकास की उम्मीदें तेज

कोरबा, 27 फरवरी 2026।बरपाली तहसील के ग्राम सरगबूंदिया में शुक्रवार को आयोजित जनसुनवाई हजारों ग्रामीणों की उपस्थिति में शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। यह जनसुनवाई प्रस्तावित 1600 मेगावाट क्षमता विस्तार के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर अपनी राय रखी।कार्यक्रम दोपहर 12 बजे शासकीय स्कूल के खेल मैदान में शुरू हुआ। पीठासीन अधिकारी के रूप में अतिरिक्त कलेक्टर देवेन्द्र पटेल उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी अंकुर साहू, एसडीएम सरोज कुमार महिलांगे, कार्यपालक अभियंता प्रसन्ना सोनकर सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा।परियोजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी कंपनी की ओर से दी गई, जिसमें तकनीकी, पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं पर प्रस्तुति रखी गई। लगभग ढाई घंटे चली इस जनसुनवाई में खोड्डल, पताड़ी, सरगबूंदिया, पहंदा, बरीडीह, तिलकेजा समेत 12 गांवों के ग्रामीण शामिल हुए।

95 प्रतिशत ने जताया समर्थनसभा में उपस्थित अधिकांश ग्रामीणों ने परियोजना के विस्तार के पक्ष में समर्थन दिया। कई सरपंचों और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि संयंत्र के विस्तार से क्षेत्र में विकास की गति बढ़ेगी और युवाओं के लिए रोजगार तथा स्वरोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

ग्रामीणों ने अपने सुझाव भी रखे—विशेषकर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार, पर्यावरण संरक्षण के ठोस उपाय और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की मांग की गई। प्रशासन ने सभी सुझावों को दर्ज करते हुए नियमानुसार आगे की प्रक्रिया का आश्वासन दिया।सामाजिक कार्यों का उल्लेखजनसुनवाई के दौरान कुछ ग्रामीणों ने कंपनी द्वारा पूर्व में किए गए सामाजिक कार्यों का जिक्र किया।

गांवों में सोलर लाइट, पेयजल सुविधा, शिक्षा सामग्री वितरण और स्वास्थ्य शिविर जैसे कार्यक्रमों का हवाला देते हुए विस्तार का समर्थन व्यक्त किया गया।वर्तमान स्थितिबरपाली तहसील स्थित संयंत्र में वर्तमान में 300-300 मेगावाट की दो इकाइयाँ संचालित हैं। प्रस्तावित विस्तार के तहत 800-800 मेगावाट की दो नई इकाइयों की योजना है, जिससे कुल क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

परियोजना प्रमुख ने कहा कि विस्तार के बाद हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे और सामाजिक दायित्व कार्यक्रमों को और विस्तारित किया जाएगा।जनसुनवाई के समापन पर प्रशासन ने प्रक्रिया को विधिवत पूर्ण घोषित किया। अब आगे की कार्रवाई पर्यावरण स्वीकृति और नियामकीय प्रक्रियाओं के अनुसार की जाएगी।